Saturday, July 13, 2024
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यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड

यूसीसी को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड,

नियम बनाने के लिए कमेटी उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता (UCC) बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही अब समान नागरिक संहिता पर कानून बन गया है। विस्तार से बताए।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) का क्रमिक विकास:

1. विधेयक का प्रारूप: 2023 में, उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) का प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप में विवाह, तलाक, विरासत, और अन्य व्यक्तिगत मामलों से संबंधित सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाने का प्रावधान था।

2. विधानसभा में पारित: 7 फरवरी, 2024 को, UCC विधेयक को उत्तराखंड विधानसभा में बहस के बाद पारित किया गया। विधेयक को भाजपा के सभी विधायकों ने समर्थन दिया, जबकि कांग्रेस विधायकों ने इसका विरोध किया।

3. राष्ट्रपति की मंजूरी: 13 मार्च, 2024 को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने UCC विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।

4. नियमों का निर्माण: UCC को लागू करने के लिए, उत्तराखंड सरकार ने 14 मार्च, 2024 को एक समिति का गठन किया। इस समिति का नेतृत्व मुख्य सचिव करेंगे और इसमें विधि सचिव, महिला आयोग की अध्यक्ष, और अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। समिति UCC के तहत नियमों और विनियमों का निर्माण करेगी।

5. UCC के प्रभाव: UCC लागू होने से उत्तराखंड में सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के लिए समान कानून लागू होंगे। इससे महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा और लैंगिक समानता स्थापित होगी। UCC सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा और सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगा।

6. UCC के बारे में बहस: UCC के समर्थकों का कहना है कि यह एक प्रगतिशील कदम है जो सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देगा।विरोधियों का कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है और यह विभिन्न समुदायों के बीच मतभेद पैदा करेगा।

7. UCC का भविष्य: UCC के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। सरकार को सभी समुदायों को साथ लेकर चलने और UCC को सफल बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। ( from sourses )

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